- डा. तीर्थराज बुर्लाकोटी,
प्रमुख, चिकित्सा महाशाखा,
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय  /

 

 
राजनैतिक कारणले स्वास्थ्य सेवालाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

 

 
राजनैतिक प्रभाव हरेक क्षेत्रमा परेको हुन्छ । देशको मेरुदण्ड नै प्रशासन र राजनीति हो । मन्त्रालयको नेतृत्व राजनीतिक एवम् प्रशासनिक व्यक्तित्वहरुवाट हुने हुँदा यसको राम्रो र नराम्रो प्रभाव नेतृत्वमा भर पर्दछ । राम्रो नेतृत्व भएमा स्वास्थ्यको स्थिति राम्रो हुन्छ र नराम्रो नेतृत्व भएमा यो क्षेत्रको स्थिति नराम्रै हुन्छ । मन्त्रालयबाट संचालन हुने कार्यक्रमहरुमा राजनैतिक निर्णयले अल्पकालीन र दिर्घकालीन असर पर्छ । स्वास्थ्य सेवालाई राजनैतिक कारण बाहेक मौसम, बन्दहड्ताल, ढुवानी, जनशक्ति, स्वास्थ्य संस्थाहरुको भौतिक पूर्वाधार आदि कारणले पनि प्रभाव पारेको हुन्छ ।

 
अहिले स्वास्थ्य सेवाको प्रमुख समस्या के हो ?

 
अहिले सरकारको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सबैभन्दा प्रमुख समस्या भनेको जनशक्तिको कमी नै हो । विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, शैक्षिक स्तर र अन्य विकासका कारण जनताको चेतनास्तरमा वृद्धि भएको छ । तर, त्यसअनुसार जनताको चाहना पुरा गर्न सकिएको छैन । हामीसँग जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अभाव छ । यी कुराले सरकारले गर्ने सेवा प्रवाहलाई प्रभावित बनाएको छ । सरकारले अभावमै भएपनि सेवाको प्रमुख भार थेग्नु परेको छ । निजी स्वास्थ्य संस्था पर्याप्त मात्रामा खुलेपनि त्यस्ता अधिकांश संस्था शहरमुखी छन् । ती संस्थाले लिने शुल्क आम जनताले तिर्न सक्ने भन्दा माथि छ ।  क्रयशक्ति भन्दा बढी शुल्क लिने भएपछि निजी अस्पताल आम नागरिको पहुँचमा छन् भन्न मिल्दैन । एक प्रकारले भन्ने हो भने उनीहरु शुल्क उठाउने होडमा नै छन् ।

 
सरकारले शुल्क निर्धारण गर्न सक्दैन त ?

 
तत्कालै लगानीको अवस्था र गुणस्तरलाई आधार बनाएर अस्पताल शुल्कको वर्गीकरण गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । शुल्क निर्धारणका लागि हामीलाई कुनै ऐनले पर्याप्त अधिकार दिएको छैन । तर, कसरी हुन्छ जनसमुदायले सुपथ मूल्यमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा मन्त्रालय छ । हामीले शुल्कका विषयमा पुनर्विचार गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुरोध गरिसकेका छौं ।

 
निजी अस्पतालको अनुगमन त गर्नुहुन्छ, तर कारवाही भएको देखिँदैन नि ?

 
निजी अस्पताल कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालन भएका छन् ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरी संचालन अनुमती दिइरहेको छ । त्यसमा कस्तो कारवाही गर्न  सकिने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छैन । फेरि कारवाही गरेर मात्रै समस्या समाधान हुने होइन । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी गुणस्तरीय सेवा संचालनकालागि मापदण्ड निर्धारण गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । त्यसकालागि अनुगमन प्रवाभकारी बनाउनु आवश्यक छ ।

 
स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील विषयमा मन्त्रालय मुकदर्शक बसिरहेको छ, होइन त ?

 
निजी क्षेत्रबाट संचालित स्वास्थ्य सेवामा सरकार पूर्णरुपमा जे हुन्छ, स्वीकार गरेर बसिरहेको छ भन्ने हुदै होइन । हामीसँग अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको निर्देशिका त छ नि । यही निर्देशिकामा टेकेर अनुगमन गर्ने र सुधार्नुपर्ने कुरामा हामी प्रतिवद्ध छौ । तर निर्देशिका भनेको कानुन होइन । यो नियम मात्र भएकाले निजी क्षेत्रले त्यति धेरै मापदण्ड पूरा गर्न ध्यान नदिएजस्तो देखिन्छ । अस्पताल खोल्ने र सञ्चालन गर्ने क्रममा अहिलेको निर्देशिकालाई मात्रै हेरे पनि धेरै सुधार हुन्छ । तर मन्त्रालय सधैं निर्देशिकाको भरमा बस्दैन । सरकारले ‘हेल्थ इन्स्टिच्युसन रेगुलारिटी एक्ट’ को ड्राफ्ट तयार पार्दैछ । यो ऐन आएपछि मापदण्ड नपुगेका अस्पताललाई कानुनी रूपमा कारवाहीको बाटो खुल्छ । यसमा निजी क्षेत्रको सहयोगको आवश्यकता छ ।

 
निजी अस्पताललाई कारवाही गर्ने ऐन आउँदैछ भन्नुभयो, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था पनि त दयनीय नै छ नि ?

 

 

मापदण्ड बनेपछि सरकारी अस्पतालले पनि त्यसलाई समान रुपले पालना गर्नुपर्छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पनि अनुगमन र सुधारको खाँचो छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका लागि पनि नीति तथा कार्यनीति तयार पार्ने काम भइरहेको छ । नेशनल विल्डिङ कोड, २००६ अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि रेट्रोफिटिङ गर्न अध्ययन शुरु भैसकेको छ । रेट्रोफिटिङ गर्न ३० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च लागे पुरानो भवन भत्काएर नयाँ बनाइनेछ । सरकारले यो वर्ष ६० वटा ठूला सरकारी अस्पतालको अध्ययन गरी क्रमशः आगामी वर्षहरुमा रेट्रोफिटिङ  गर्नेछ ।

 

 

भौतिक संरचना मात्रै नभएर दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक पु¥याउन पनि त मन्त्रालय असफल भएको छ हैन ?

 
नेपालका सम्पूर्ण जिल्ला अस्पताल र केही प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा चिकित्सक पुगेका छन् । तर स्वास्थ्य सेवा सदरमुकाम बाहिर दुर्गम गाउँमा पनि पु¥याउनु हाम्रो कर्तव्य हो । सीपको पूर्ण सदुपयोग गर्ने उपकरण, जनशक्ति र भौतिक पुर्वाधार नभएकाले केही समस्या देखिएको अवस्था भने साँचो हो । सरकारले समयमा स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास गर्न  सकेको छैन । सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि विशेषज्ञ बन्नका लागि समय लाग्ने र सुविधा पनि निजी क्षेत्रको तुलनामा न्यून हुने भएकाले दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सकहरु कम आकर्षित भएका हुन् । त्यसैले दुर्गममा जाने वातावरण बनाउन मन्त्रालयले आर्थिक सुविधासहित नयाँ प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको छ । अर्को कुरा दुर्गममा चिकित्सकको मात्र होइन, अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पनि अभाव छ ।

 

 

स्वास्थ्यमा जनशक्तिलगायत धेरै विषयमा समस्या छ भन्नुभयो, समाधानकालागि कस्ता प्रयास भएका छन् ?

 
मन्त्रालयले पहिचान गरेका समस्या समाधान गर्न प्रयास शुरु गरेको छ । सुधारको पहिलो प्रयास २० वर्षे पुरानो स्वास्थ्य नीति परिमार्जन गरी नयाँ स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदाको तयारी भएको छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन शंसोधनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेशका लागि पेश गरिएको छ । समावेशी ऐनका लागि संसद नभएको यो अवस्थामा लोकसेवाको सहमति अनुसार अस्थायी जनशक्ति नियुक्तिका लागि विज्ञापन भएको छ । दुर्गम एवम् पिछडिएको क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सुधारकालागि भएका यी प्रमुख प्रयास हुन् । स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि विभिन्न नीति, कार्यविधि तथा निर्देशिका पनि तयार भएका छन् ।

 
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले स्वास्थ्यका कार्यक्रम मन्त्रालयसँग समन्वय नै नगरी संचालन गरेका छन् भनिन्छ नि ?

 
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले साझेदारीका रूपमा काम गर्ने नीति अनुरुप सरकारी र गैह्र सरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्ने गरेका छन् । जसले गरे पनि जनताले नै सेवा पाउने हो । तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा डुप्लिकेसन हुनु हुँदैन र मितव्ययिता अपनाइनुपर्छ । यसकालागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय भने गर्नुपर्छ । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले समाजकल्याण परिषद्बाट स्वीकृती लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउने गरेका छन् । पारदर्शिता र मितव्ययिता अपनाउने तथा राज्यको नियमअनुसार  समन्वय गरी  कार्य गर्ने हो भने सिधै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि फरक नपर्ला जस्तो मलाई लाग्छ ।

- २०६९ कार्तिक अंक