- डा. पदमबहादुर चन्द
प्रमुख, नीति योजना तथा वैदेशिक समन्वय महाशाखा तथा प्रवक्ता / स्वास्थ्य मन्त्रालय

 

गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षा हालै सकिएको छ, गत आर्थिक वर्षको उपलब्धी कस्ता रहे ?

 
स्वाभाविक रूपमै हरेक कार्यक्रमको लक्ष्य र उद्देश्य हुन्छ । वार्षिक समीक्षा गोष्ठीको उद्देश्य ती कार्यक्रमलाई मूल्यांकनको कसीमा राखेर समीक्षा गर्नु हो । कार्यक्रमको अवस्था, असफल भएको भएमा त्यसको कारण थाहा पाएर आगामी दिनमा परिमार्जनसहित पूर्ण उपलब्धी प्राप्ति गर्न सकियोस् भन्ने प्रमुख उद्देश्यले समीक्षा गरिने हो । जिल्लादेखि क्षेत्र हुँदै केन्द्रीय तहसम्म अधिकांश कार्यक्रमको प्रत्येक वर्ष समीक्षा हुन्छ । तर हाम्रोमा गरिने समीक्षा विवेचनात्मकभन्दा पनि परम्परागत किसिमका छन् । हरेक वर्ष एउटै खालका समस्या देखिन्छन् । तर कार्ययोजना अपेक्षाकृत रूपमा बन्न सकेको छैन । मन्त्रालयको सोच समीक्षा गोष्ठी नै नयाँ ढंगले गर्नुपर्छ भन्ने छ । जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रीय तहमा भएका समीक्षाबाट आएका निचोडलाई अन्तर्सम्बन्धित बनाएर लैजान नसक्ने हो भने परम्परागत तरिकाको समीक्षाको खासै अर्थ रहन्न ।

 
परम्परागत ढंगको समीक्षाले के संकेत देखायो त ?

 
यो आर्थिक वर्षमा झण्डै ८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । तथ्यांकका हिसाबले गत वर्षभन्दा कमै उपलब्धी हाँसिल भएछ । कार्यक्रमहरु आवश्यकता अनुसार उपलब्धीपूर्ण हुन सकेनन् भन्ने होइन । समालोचनात्मक ढंगले विश्लेषण नगरेसम्म ठोसरूपमा उपलब्धी बताउन सकिँदैन । समग्रतामा यस वर्ष स्वास्थ्यमा धेरै उपलब्धी हाँसिल भएका छन् । धेरै दरबन्दि रिक्त भएकाले पनि बजेट धेरै खर्च हुन नसकेको हो ।

 
मन्त्रालय अन्तर्गतको उपलब्धी हाँसिल गर्नकालागि समीक्षाको शैली मात्रै चुनौती हो कि अरू पनि छन् ?

 
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रमुख चुनौति भनेको वीस वर्ष पुरानो स्वास्थ्यनीति हो । यो दुई दशकको अवधिमा धेरै उथलपुथल भइसकेको पनि पुरानै नीतिको भरमा सेवा प्रवाह गरिरहनु परेको छ । नीति मात्र होइन मानवीय जनशक्ति पनि पुरानै छ । दुर्गममा सेवा पु¥याउनु पर्नेछ । तर, जनशक्ति अभाव भौगोलिक विकटतालगायतका समस्याले गर्दा सेवा प्रवाहमा ठूलो कठिनाइ छ । यस बीचमा जनशक्ति थप्नका लागि पहल नभएको हैन । तर, समावेशी ऐनका कारण हुन सकेको छैन । औषधि मात्र पठाएर र राम्रो भवन बनाएर मात्रै स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । सबैभन्दा प्रमुख कुरा त जनशक्ति हो । हामीले स्वास्थ्यमा पर्याप्त उपलब्धी हाँसिल गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण जनशक्तिको समस्या हो ।

 
स्वास्थ्य नीति पुरानो भएर के समस्या परेको छ र ? नयाँ नीति किन चाहिएको हो ?

 
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हरेक दश वर्षमा नीति परिमार्जन वा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने छ । यसलाई बीचमा परिमार्जन गर्न सकिएन । त्यसैले हामी नयाँ स्वास्थ्य नीति भन्दैछांै । नयाँ भए पनि अबको नीतिको जग पुरानै हो । यसबीचमा स्वास्थ्यमै पनि फरक ढंगले थुपै नीति आएका छन् । यस्ता कुरालाई मूल नीतिमा समेट्न पनि नयाँ नीति चाहिन्छ । २०४८ सालको नीतिले गाविस तहसम्म स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने परिकल्पना गरेको छ । संख्यात्मक हिसाबले त्यसले स्वास्थ्य सेवाको विस्तार ग¥यो  । तर अब गुणात्मक हिसाबले सेवा पु¥याउनु पर्छ । शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्नहरू अहिलेसम्मको सरकारी सेवाबाट समेत बञ्चित छन् । त्यसैले अबको नीतिमा गुणात्मक सेवालाई जोड दिइनेछ । अर्कोतिर  ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि नयाँ नीतिको आश्यकता महसुस गरिएको हो । अन्तरिम संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रुपमा राखेको छ । यसलाई सार्थक बनाउन पनि नयाँ नीति चाहिन्छ । नयाँ नीतिलाई सार्थक बनाउन स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रमको मध्यावधि समीक्षाको प्रतिवेदन, जनगणनाको तथ्याङ्क र डेमोग्राफ्री हेल्थ सर्भेका कुरालाई पनि अध्ययन गरिने छ । नसर्ने रोगको प्रकोप, विष सेवन, आत्महत्या, वातावरणीय परिवर्तन तथा प्रकोपलाई पनि ध्यानमा राखेर नीति बनाइने छ । नीति समग्र समस्याको छाता भएकाले यसलाई व्यापक छलफल गरी तयार पार्नु जरुरी हुन्छ ।

 
समीक्षा गोष्ठीका क्रममा स्वास्थ्यमन्त्रीले समेत मन्त्रालयका अधिकारीहरु कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असफल भएकोले बजेट फ्रिज भएको बताएका थिए । यो सत्य हो त ?

 

बजेट फ्रिज हुनुमा विभिन्न कारण हुन्छन् । बजेटमा हुने प्रक्रियागत त्रुटीकै कारण पनि लक्ष्यअनुसार खर्च नहुन सक्छ । अर्कोतिर हामीसँग नीति नियमको पनि अभाव छ । समयमा टेन्डर हुन नसक्नुको कारण पनि नीतिनियम नै हो । समयमा टेण्डर हुन नसकेपछि बजेट फ्रिज हुन्छ । आर्थिक व्यवस्थापनको समस्याका कारणले पनि बजेट फ्रिज हुने गर्छ । आर्थिक व्यवस्थापनमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । वार्षिक कार्ययोजनाका आधारमा बजेट तयार गर्ने हो ।

 
हरेक महाशाखाले वर्षभरीको कार्ययोजना बनाएर त्यसको ‘प्रोकुप्मेन्ट प्लान’ सहित कार्यक्रम अगाडि बढाएमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ । मन्त्रालय यही कुरालाई ध्यानमा राखेर आर्थिक रणनीति बनाउन लागेको छ । यसपछि बल्ल आर्थिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । अख्तियार र सर्ककता केन्द्रमा विभिन्न व्यक्ति एवं संस्थाले गर्ने उजुरीले पनि टेन्डर प्रक्रिया समयमै अगाडि बढ्न दिँदैनन् । सतहमा हेर्दा ३० प्रतिशत बजेट फ्रिज भयो भनिए पनि यी अवरोध हेर्दा अहिलेसम्मको उपलब्धी पनि ठूलै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

 
स्वास्थ्यमा ५ हजार त दरवन्दी नै रिक्त छ । त्यो दरवन्दी बराबरको तलबको पैसा त यसै फ्रिज भयो । यसलाई पनि कम गर्न सकिन्छ । यी सम्पूर्ण समस्या हेर्दा बजेट फ्रिज भएको भन्न मिल्दैन । आर्थिक व्यवस्थापनका लागि नयाँ सोच भने आवश्यक छ । मन्त्रालयले आर्थिक व्यवस्थापनलाई सहज पार्नका निम्ति इन्टरनेटमा आधारित लेजर तयार पार्दैछ । यसले पनि आगामी दिनमा रकम अनुसार काम गर्न सक्ने बाटो खुल्ला ।

 
मन्त्रालयसँग नयाँ नीति र योजना के छन् त ?

 
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त हामी नयाँ नीतिको तयारीमा छौ । यसबाहेक अस्पतालको अनुगमन र व्यवस्थापनका लागि पनि नीति बन्दैछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी र गैरसकारी क्षेत्रको साझेदारीको आधार तय गर्ने कानूनी आधार बनाउन मन्त्रालय जुटेको छ ।

 
त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, गुणस्तर र पहुँचयोग्य बनाउन गाँउदेखि केन्द्रसम्मका संरचना परिमार्जन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । हालसम्म सेवा नपुगेका ठाउँमा गुणस्तरीय सेवा विस्तारका लागि स्थानीय स्वास्थ्य सुशासन प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । ठूला रोगका उपचार निःशुल्क गर्न तत्काल राज्यको क्षमताले धान्दैन । त्यसकारण पनि समुदाय स्तरमै रोगको समयमै पहिचान गर्नसक्ने संयन्त्रको विकासगरी स्रोत परिचालन गर्नसक्ने गरी योजना बनाउन मन्त्रालय लागि परेको छ ।

 
निजी अस्पताल व्यवस्थित नभएको सरकारी भनाइ भए पनि अस्पताल सञ्चालकहरु सरकारले नै नीतिको बेवास्ता ग¥यो भन्छन् नि ?

 
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यमा सह्राहनीय प्रगति गरेको छ । तर उपचारात्मक सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । अब मन्त्रालयको ध्यान उपचारात्मक सेवातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । बिरामी अस्पताल पुग्दा गुणस्तरीय सेवा र सुविधा पायो की पाएन भन्ने कुराले समग्र स्वास्थ्य स्थिति झल्काउँछ । सरकारी स्वास्थ्य संस्था गरीबकालागि जस्तो मात्र भएको छ । धनी वर्ग सरकारीमा गुणस्तर छैन भन्दै निजीतिर जान्छन् । निजी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति चाहिन्छ भन्नेमा दुईमत रहेन । तर त्यस्ता संस्थाले पनि सेवा प्रदान गर्दा सर्वसुलभ र गुणस्तरमा आस्वस्त पार्नुपर्छ । जुनसुकै अवस्थामा पनि सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुशरण गर्नेपर्छ । नियमन नहुँदा पनि अहिले ग्याप देखिएको छ ।

 
एकतिर सरकार नीजि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्छ, अर्कोतिर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पनि विस्तारै गरिँदैछ । यसले सरकारको स्वास्थ्य नीति के भन्नेमा झन् अन्यौल थप्दैन र ?

 
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पूर्णरुपमा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट छ । विशेषज्ञ सेवाको हकमा सरकारले विभिन्न सहुलियत दिएर त्यसलाई सघाउने नीति लिएको छ । सहुलियत दरमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने हाम्रो नीति हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि विश्वव्यापीरूपमा स्वास्थ्यको पहँुच विस्तारको नीति लिएको छ । यसको मतलव देशले निश्चित मापदण्डको सेवा प्रत्येक जनतासम्म पु¥याउनुपर्छ भन्ने हो । यो अवधारणा पूरा गर्न पनि निजीलाई पाखा लगाउन हुँदैन । सरकारले त निजीलाई व्यवस्थित गर्न मात्रै खोजेको हो ।

 

स्वास्थ्यमा जनशक्तिको अभाव रहे पनि सरुवा व्यवस्थित हुन नसक्दा जनशक्ति परिचालन  राम्ररी हुन नसकेको भन्ने लाग्दैन ?

 
सरुवा कर्मचारीको अधिकार पनि भएकाले यसमा विवाद नहुनु पर्ने हो । तर, सरुवा व्यवस्थित हुन नसक्दा प्रणालीले गर्नेभन्दा पनि निहित स्वार्थको कुरा पहिला आउँछ । सरुवासम्बन्धी नियम, कानुन सबै भए पनि त्यसको सही तरीकाले पालना हुन सकेको छैन । सरुवाका लागि शक्ति प्रयोग गर्ने प्रचलन बढेर गएको छ । सेवाभन्दा सुविधा लिनकै लागि सरुवा लिने प्रवृत्तिले पनि यसमा विवाद देखिने गरेको हो । सरुवापश्चात् उसले पाउने सुविधा र कसरी टिकाउने भन्ने वैधानिक आधार तयार पारे यो समस्या सुल्झिन्छ । दुर्गम जानेलाई थप सुविधासहित प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउन सकेमा यो समस्या सुल्झिन्छ । यस्तै अवस्था रहे भोलिका दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारी नै पाउँदैन । पाइहाले पनि टिकाउन सक्ने अवस्था रहँदैन ।

 
- स्वास्थ्य खबरपत्रिका, २०६९ पुस अंक