नबराज बस्नेत,
उपाध्यक्ष,
केमिकल एण्ड मेडिकल सप्लायर्स एसोसिएसन (केम्सन) /

 

बिरामीको परीक्षणकालागि नेपाल भित्र्याइने बिभिन्न उपकरणबारे विभिन्न किसिमका  वहस भएको सुन्ने गरिएको छ । धेरैजसो टिप्पणी पुराना उपकरण भित्रिएकोले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड भइरहेको भन्ने आसयका हुन्छन् । तर अब हामीले हल्ला र टिप्पणीको पछाडि नलागी बजारमा आइरहेका नयाँ भनिने उपकरणदेखि पुराना र लामो समयदेखि चलिरहेका उपकरणमा कुनले के असर पु¥याइरहेको छ भन्ने हिसाब किताब राख्नुपर्ने समय आएको छ । साना र ठूला व्यवसायीबीचको स्वस्थ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आएका यी टिप्पणीहरुमा ‘दूधको दूध र पानीका पानी’ छुट्याउने निकायको अभाव हुनुले बोल्नेहरुका पछाडि बजार दौडिरहेको हो कि जस्तो महसुस हुन थालेको छ ।

 
नेपालमा हालसम्म पनि स्वास्थ्य सामग्री नियमन गर्ने निकाय तथा ऐन, कानुन छैन । यसका कारण गुणस्तरहीन सामग्रीको पनि व्यापार भइरहेको छ । यसमा सबैभन्दा बढी दोष यस क्षेत्रका ठूला व्यवसायीहरुकै छ । ठूला व्यावसायीले राजस्व छल्ने त गर्छन् नै, प्रलोभनमा पारेर सरकारी टेण्डर हत्याउन मेडिकल उपकरणको बजार पनि बदनाम गराइरहेका छन् । एकातिर बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भित्रिएको छ भने अर्कोतिर जनताको करबाट उठेको सरकारी बजेटको चरम दुरुपयोग पनि भइरहेको छ ।

 
कमिसनको लोभमा परेर ठूला व्यवसायी र सरकारी अधिकारीले जथाभावी उपकरण ल्याएर थन्क्याउनो गरेका छन् । यो प्रवृत्ति अहिले ठूलो रोग बनेको छ । चलाउने प्राविधिक नहुँदा पनि सरकारी अधिकारीले जथाभावी उपकरण किनेर गाउँगाउँ पठाएका छन् । ती उपकरणमा माकुराले जालो लगाएको छ । कयौं उपकरण एकपटक पनि सञ्चालनमा नआइकन बिग्रिएका पनि छन् । रोग परीक्षणका लागि उपकरणहरुको सहायता लिनु एकमात्र भरपर्दो र बैज्ञानिक विकल्प हो । रोग पहिचान भएपछि मात्रै सो अनुसारको उपचार गर्ने हो । स्वास्थ्य सामग्रीलाई चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको चस्मा पनि भनिन्छ । तर हाम्रो मुलुकमा यस्तो संवेदनशील वस्तुको खरिदविक्री पनि हचुवाको भरमा भएको छ । कस्ता गुणस्तरका सामाग्री कहाँवाट आउछन् भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान अझै नजानु दुखद पक्ष हो । सरकार कमजोर भएपनि त्यसको फाइदा व्यवसायीले उठाउँछन् नै । त्यसमा पनि ठूला व्यवसायीलाई यो अवस्थाले सधैं कमाइरहने मौका प्रदान गरेको छ ।

 
नेपालमा अहिलेसम्म व्यवसायीहरुले मुलुक र जनताको आर्थिक अवस्थाभन्दा राम्रा सामग्री विक्री गर्दै आएका छन् । यसकै कारण सामग्रीकै कारण विरामीले ज्यान गुमाउनु परेको वा समस्या झेल्नुपरेका घटना सुनिएका छैनन् । यस अर्थमा व्यवसायीहरूले स्वास्थ्य सामग्रीकालागि ऐन नियम नभएपनि इमान्दारीका साथ आफ्नो कर्तव्य निभाएका छन् । बजारमा रिफर्विस उपकरण विक्री वितरण गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय विवादास्पद छ । एउटा अस्पतालले २० औँ वर्ष एउटै उपकरण चलाउन पाउँछ भने रिफर्विस उपकरण ल्याउन किन नपाउने ?

 

 

स्वास्थ्य परीक्षणमा नयाँ प्रविधि अवश्य चाहिन्छ । तर, महँगा उपकरण ल्याउनकालागि त मुलुक र जनताको आर्थिक अवस्था पनि राम्रो हुनपर्छ । अहिले आर्थिक कारणले आम नेपालीले सामान्य एक्सरे सेवा लिनसमेत सक्दैनन् भने महँगा  उपकरण ल्याएर कसले परीक्षण गराउन सक्छ ?

 
करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर ठूला उपकरण ल्याउनु भन्दा त मध्यम तर गुणस्तरीय प्रविधि ल्याएर सुपथ मूल्यमा सेवा दिन सकिन्छ । अर्को कुरा रिफर्विस उपकरण ल्याउन पाइदैन भन्नेले संचालनमा रहेका तर धेरै पुराना उपकरणका बारेमा किन कुरा उठाउन सक्दैनन् ? व्यापारीहरुले म पनि सेवाग्राही हुँ, भोलि मेरा लागि पनि ती सामग्री चाहिन्छन् भन्ने सोचेर  व्यापार गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य पनि सेवामुखी व्यापार हो भन्ने कसैले पनि भुल्नु हुँदैन ।

 
साना व्यापारीलाई झोले व्यापारी भनेर हेप्नु हुँदैन । सानो पुँजी भएकाले पनि व्यापार गर्न पाउनु पर्छ । यसका लागि सरकारले गुणस्तरको अनुगमन गरी कानुनको दायरमा ल्याउन सक्नु पर्छ । स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी सरकारी नीति प्रष्ट नहुँदा यो क्षेत्रमा सरकारको लगानी वालुवामा पानी भएको छ । व्यापारीहरु दातृ निकायले बनाएको एकतर्फी टेण्डरको मारमा परेका छन् । स्वास्थ्य सामग्री, निशुल्क औषधि खरिदमा सरकारको ६० प्रतिशत बजेट दुरुपयोग भएको छ । त्रुटिपुर्ण टेण्डर प्रक्रियाका कारण सबै व्यवसायीले टेण्डरमा भाग लिन सकेका छैनन् । ६० प्रतिशत भन्दा बढी टेण्डर रद्द गराइन्छ । जबसम्म स्वास्थ्यमा माफियातन्त्र रहन्छ, तबसम्म बजेटमा चुहावट रहिरहन्छ र पारदर्शी टेण्डर हुन सक्दैन ।

 
यसो गर्दा कम गुणस्तरका उपकरण आयत भएर जनस्वस्थ्यमाथि खेलबाड मात्रै होइन, ठूलो रकम भ्रष्टाचार पनि हुने गरेको छ । स्वास्थ्य उपकरण तथा सर्जिकल सामग्रीको अनुगमन गर्ने निकायको अभावमा जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको गम्भीर विषयमा कसैको ध्यान जान सकेको छैन । खासगरी अनुगमन गर्ने निकाय मात्रै होइन यससम्बन्धी स्पष्ट कानुनको समेत अभाव छ । व्यवसायीले उपकरण विक्री वितरणकालागि प्यान नम्बर लिए पुग्छ । यस्ता सामान आयात गर्न कुनै पनि निकायबाट स्वीकृति समेत लिनु पर्दैन । यो अवस्थाको अन्त्य नगर्दासम्म समस्या र यस्ता टिप्पणी ज्यूँकात्यू रहने देखिन्छ ।

 
- स्वास्थ्य खबरपत्रिका, २०६९ पुस अंक