- डा.प्रविण मिश्र,
सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालय /

 

 

राजनीतिक रूपमा संक्रमण लम्बिँदाको प्रतिकूलतामा पनि गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धी हाँसिल भएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि गति लिन नसकेका धेरै विषय यसबीचमा अगाडि बढेका छन् । यो वर्ष स्वास्थ्यमा नीतिगत रुपमा केही उल्लेखनीय काम भएका छन् । नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ मा तेश्रो संशोधन पनि भयो । सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन, २०६८ पारित भयो र यसअन्तर्गत निरीक्षक तोक्ने, नियमावली तयार गर्नेलगायतका कार्यहरु गत वर्ष पूरा भए ।

 
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ अन्तर्गत बन्नुपर्ने नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ अन्तर्गत बन्नुपर्ने नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ । यसले नयाँ खराब प्रवृत्तिकै रुपमा विकास भएको स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सकमाथि आक्रमणका घटना रोक्ने र दोषीलाई कारवाही गर्ने पूर्ण कानूनी आधार बनाएको छ ।
सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा यो ऐनले निकै महत्व राखेको छ । अहिले हाम्रो देशमा नसर्ने रोगको बढ्दो भार घटाउन धूमपानको नियन्त्रण प्रमुख चुनौती बनेको छ । यो ऐनको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने केही कानूनी अड्चन चाहिँ अझै छ । आगामी बर्ष त्यो चुनौती पार लगाएर यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन्छ । राजनीतिक सहमति नभएका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेका केही प्रयासले आफ्नो पूर्ण प्रभाव देखाउन पाएनन् । उदाहरणको रुपमा स्वास्थ्य सेवा ऐन,    २०५३ को चौथो संशोधन विधयेकलाई लिन सकिन्छ । जुन संसदमा अल्झिएको थियो । यो संशोधन भएपछि स्वास्थ्यमा अहिले अड्किएका ९० प्रतिशत काम पूरा हुन्छन् । यसलाई हामीले अध्यायदेशमार्फत् ल्याउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकिएन ।
कार्यक्रमतर्फ हामीले गत आर्थिक वर्षमा धेरै आशालाग्दा र दीर्घकालीन महत्व राख्ने कामको शुरुवात गरेका छौ । भक्तपुरमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापना भैसकेको छ ।  त्यहाँ डाइलेसिस सेवा सञ्चालनमा आएको छ भने मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा छिट्टै सन्चालन गरिनेछ । मिर्गौला उपचारका लागि छुट्टै खालको संरचना निर्माण गरेर एउटा भरपर्दो उपचार सेवा शुरुवात गर्ने आधार यसले तय गरेको छ । विपन्न किड्नी रोगीलाई निःशुल्क डाइलेसिस सेवा उपलब्ध गराउने नीतिगत निर्णयसमेत भएको छ । स्वास्थ्य सेवालाई विपन्नउन्मुख बनाउन यो अर्को प्रभावकारी उपलब्धी हो । कीर्तिपुरमा आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालीम केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।
लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित इमर्जेन्सी तथा ट्रमा सेन्टरलाई मन्त्रालय मातहतको केन्द्रीय स्वास्थ्य संस्थाको रुपमा सञ्चालन गर्न तत्सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरिएको छ । यसको सञ्चालनका लागि मन्त्रालय तयार छ । भारत सरकारले हस्तान्तरण गर्नासाथ मन्त्रालयले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर त्यसलाई चलाउँछ । मन्त्रालयमा लामो समयदेखि व्याप्त मावन संसाधनको समस्या हल गर्नका लागि स्वास्थ्य सेवामा पाँचौ तहका कर्मचारीको पदस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरिएको छ । साथै सातौं तहको पदस्थापनासम्बन्धी निर्णयसमेत भइसकेको छ ।
नीतिगत रुपमा लामो समयदेखि रहेको अभावलाई चिर्न मन्त्रालयले सार्थक प्रयास शुरु गरेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो महत्व राख्ने नयाँ स्वास्थ्य नीति तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा छ । चिकित्सा
शिक्षा र सेवाको न्यायोचित वितरणको भरपर्दो आधार तयार पार्न कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना सम्बनधी ऐन व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भइ संस्थासमेत स्थापना भैसकेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा सेवाको स्तर सुधार्नका लागि जुम्ला र बाग्लुङ्का जिल्ला अस्पताललाई अञ्चल अस्पतालमा स्तरोन्नती गर्नेसम्बन्धी गठन आदेश मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भयो ।
तीसवटा १५ शैयाका अस्पताललाई २५ शैयामा पु¥याइएको छ भने गत आर्थिक वर्षमै १५ सयवटा उपस्वास्वास्थ्य चाकीलाई स्वास्थ्यचौकीमा स्तरोन्नती पूरा गरिएको छ । त्यसैगरी ९० वटा नयाँ आयुर्वेद औषधालय खोल्ने निर्णय भएको छ । जी.पी. कोइराला श्वास प्रश्वास केन्द्र, तनहुँमा शिलन्यास भई स्थापनाको प्रक्रियामा  रहेको छ । गजेन्द्र नारायण सिंह महिला तथा बाल अस्पताल खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सगरमाथा अञ्चल अस्पताललाई स्तरबृद्धि गरी गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल नाम दिइएको छ ।

 

 

निर्माणाधीन लहान बाल अस्पताललाई शहीद रमेश महतो बाल अस्पताल तथा गुलरिया अस्पताललाई बर्दिया जिल्ला अस्पताल नामाकरण गरिएको छ । बझाङ, बाजुरा, रोल्पा, ताप्लेजुङ्ग, जिरी (दोलखा), अछाम, दार्चुला, दैलेख, रुकुम, जाजरकोट, पाँचथर, इलाम, सोलुखुम्बु, भोजपुर, संखुवासभा, खोटाङ्, गुल्मी, अर्घाखाँची, सिन्धुपाल्चोक, सल्यान, बैतडी, डोटी, प्युठान, सिराहा, सर्लाही, रौतहट, नवलपरासी र  कपिलवस्तुका जिल्ला अस्पतालको स्तरबृद्धि गरी ५० शैया पु¥याइएको छ ।
खोप सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा ऐनको मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएकोमा सो दलले ऐनको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार यस बर्षदेखि  स्वास्थ्य सेवा पुरष्कार प्रदान गरिएको छ । स्वास्थ्य सञ्चार र रक्तसञ्चार नीति २०६९ र स्वास्थ्य क्षेत्रको मानव संशाधनसम्बन्धी रणनीति योजना, २०६९ मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएका छन् । स्वास्थ्यमा तीन वर्षभित्र झण्डै १५ हजार जनशक्ति थप्न मन्त्री परिषद्ले स्वीकृति दिएको छ । गत बर्षदेखि सरकारी अस्पतालको साधारण शैया पूर्ण निःशुल्क गरिएको छ ।

 

 

क्रस बोर्डर मिटिङ अन कम्युनिकेबल डिजिजको भारत सरकारसँगको सुझावमा दुवै देशको तर्फबाट हस्ताक्षर भएको छ । स्वस्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी अस्पतालको अनुगमन भई सो को सुधार कार्यसमेत अगाडि बढाइएको छ । समग्रमा हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत व्यवस्था, संरचनागत सुधार, सेवाको पहुँच विस्तारकालागि समेत धेरै काम भएका छन् । यी सुधारलाई निरन्तरता दिएर नयाँ चुनौतिको सामना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय सक्षम छ ।
- स्वास्थ्य खबरपत्रिका, २०६९ माघ अंकमा प्रकाशित